भोपाल: मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए सफर महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा।नई दरों के अनुसार, लंबी दूरी के कई रूटों पर बस किराए में 55 से 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, जहां पहले करीब 400 रुपये किराया लगता था, वहीं अब यात्रियों को 600 से 700 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है।परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों की मांग पर किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत बस संचालक यात्रियों से अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूल सकेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के साथ नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।नई किराया दरों के मुताबिक, 100 किलोमीटर की यात्रा का किराया, जो पहले लगभग 125 रुपये था, अब बढ़कर करीब 200 रुपये तक हो सकता है। यानी यात्रियों को इस दूरी की यात्रा के लिए करीब 75 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।दरअसल, मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बाद परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की, जिसमें किराया बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद सरकार ने संशोधित किराया दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।बस किराए में हुई इस बढ़ोतरी से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।

भोपाल: मध्यप्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को 4 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। इस बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी रणनीति और जिला स्तर पर किए गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी।दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस के बड़े नेताबैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी प्रदेश सह-प्रभारी मौजूद रहेंगे। पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत बनाने और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने पर विशेष फोकस करेगा।जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन की होगी समीक्षासूत्रों के अनुसार बैठक में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कामकाज की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। प्रदर्शन के आधार पर कई जिलाध्यक्षों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। संगठन को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए नई नियुक्तियों पर भी विचार होने की संभावना है।संगठन विस्तार और चुनावी तैयारी पर रहेगा जोरदिल्ली में होने वाली इस समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों तथा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात का भी आकलन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को नई दिशा देने की रणनीति तैयार करेगा।कई अहम फैसलों की उम्मीदराजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बैठक मध्यप्रदेश कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संगठन में बदलाव, नई जिम्मेदारियां और भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर कई अहम निर्णय सामने आ सकते हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य (MSP) पर उपार्जित फसलों के बोनस भुगतान की योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की इस महत्वपूर्ण योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है।राज्य सरकार के इस फैसले से किसानों को भविष्य में भी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के साथ बोनस का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और उपार्जन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। हालांकि, कैबिनेट बैठक में प्रति क्विंटल बोनस की नई दर या राशि का ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने केवल योजना की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दी है। ऐसे में बोनस की वास्तविक राशि का निर्धारण आगामी खरीफ उपार्जन नीति या अलग से जारी होने वाले आदेश के माध्यम से किया जाएगा।कैबिनेट बैठक में किसानों के हित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सिंगरौली जिले की रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 111.04 करोड़ रुपये तथा मंदसौर की मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 184.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।इसके अलावा प्रदेश में तकनीकी विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए। आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सहित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। वहीं इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में आईटी पार्कों के संचालन और विस्तार को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई, जिससे लगभग 8,000 नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।मंत्रिपरिषद ने अक्टूबर 2026 में भोपाल के बरखेड़ा नाथू स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के आयोजन के लिए 18.74 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण, पेंशन योजनाओं, विद्युत सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की गई।सरकार का कहना है कि इन फैसलों से कृषि, सिंचाई, खेल, तकनीकी विकास और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश को नई गति मिलेगी। वहीं किसानों के लिए बोनस योजना की निरंतरता का निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।