भोपाल: मध्य प्रदेश में बस यात्रियों के लिए सफर महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। नई व्यवस्था का सबसे अधिक असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जिन्हें अब पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना होगा।नई दरों के अनुसार, लंबी दूरी के कई रूटों पर बस किराए में 55 से 60 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, जहां पहले करीब 400 रुपये किराया लगता था, वहीं अब यात्रियों को 600 से 700 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है।परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों की मांग पर किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत बस संचालक यात्रियों से अधिकतम 2 रुपये प्रति किलोमीटर तक किराया वसूल सकेंगे। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के साथ नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।नई किराया दरों के मुताबिक, 100 किलोमीटर की यात्रा का किराया, जो पहले लगभग 125 रुपये था, अब बढ़कर करीब 200 रुपये तक हो सकता है। यानी यात्रियों को इस दूरी की यात्रा के लिए करीब 75 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।दरअसल, मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने 7 अगस्त से हड़ताल की चेतावनी दी थी। इसके बाद परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभागीय अधिकारियों ने बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की, जिसमें किराया बढ़ाने पर सहमति बनी। इसके बाद सरकार ने संशोधित किराया दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।बस किराए में हुई इस बढ़ोतरी से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों, छात्रों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शनिवार देर रात व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले कर दिए। राज्य के नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की नियुक्ति के एक दिन बाद जारी इस आदेश में पांच जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं।इस फेरबदल के तहत इंदौर संभाग के आयुक्त डॉ. सुदाम पी. खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि भास्कर लक्षकार को इंदौर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के रूप में कार्यरत अजय कटेसरिया, जिन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें रतलाम का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नीरज मण्डलोई को जनवरी 2027 में भोपाल में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 की तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें उद्योग एवं एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।कृषि उपज मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक कुमार पुरुषोत्तम अब मंडी बोर्ड के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।मुख्यमंत्री के करीबी अधिकारियों में शामिल संदीप यादव को जल संसाधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उनके पास अब केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी की जिम्मेदारी भी रहेगी।वहीं, डॉ. राजेश राजौरा को प्रशासन अकादमी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनके पास मौजूद नर्मदा घाटी विकास (NVD) विभाग का प्रभार अब प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार को सौंपा गया है, जो राजस्व विभाग के साथ-साथ इस विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले शहडोल कलेक्टर केदार सिंह को लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। रत्नाकर झा को अनूपपुर का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है।मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में ओएसडी सह आयुक्त की जिम्मेदारी मिली है, जबकि आगर मालवा की कलेक्टर प्रीति यादव को इंदौर औद्योगिक विकास निगम का कार्यकारी संचालक नियुक्त किया गया है।

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के नियमितीकरण और संविलियन को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सचिव पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं और उनका जिला कैडर निर्धारित किया गया है।दरअसल, बैहर से कांग्रेस विधायक संजय उइके ने विधानसभा में सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग अथवा पंचायतराज विभाग की स्थानांतरण नीति के अनुसार किए जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि सचिव किस विभाग के कर्मचारी हैं और उनके संविलियन की क्या स्थिति है।लिखित जवाब में मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि वर्ष 2006 में ग्राम पंचायत सचिवों के लिए कोई अलग स्थानांतरण नीति लागू नहीं थी। वर्तमान में सचिव ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तथा उनका जिला कैडर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति-2026 के तहत, किसी अन्य जिले में रिक्त पद होने की स्थिति में सचिवों के संविलियन का प्रावधान है।मंत्री ने जानकारी दी कि शिवपुरी जिले में तीन पंचायत सचिवों का संविलियन किया जा चुका है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि संविलियन की प्रक्रिया के लिए ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) लेने का कोई प्रावधान नहीं है।उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत सचिवों के स्थानांतरण विभाग की अपनी नीति के अनुसार किए जाते हैं, न कि सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानांतरण नीति के आधार पर।हालांकि, सरकार के इस जवाब में

अयोध्या यूपी। अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ट्रस्ट के अनुसार, इस पद पर किसी कार्यरत IAS अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि यदि किसी कार्यरत नौकरशाह को CEO बनाया जाता है, तो मंदिर के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसी कारण ट्रस्ट ने स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रिटायर्ड अधिकारी को प्राथमिकता देने का फैसला किया है।इस निर्णय का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, जबकि मंदिर का संचालन ट्रस्ट के नियंत्रण में ही बना रहेगा। ट्रस्ट का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

रायपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (CEN) संख्या 02/2026 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड-III के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 30 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।भर्ती में टेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल के 323 पद तथा टेक्नीशियन ग्रेड-III के 6,234 पद शामिल हैं। ग्रेड-I पद के लिए प्रारंभिक वेतन ₹29,200 (लेवल-5) तथा ग्रेड-III के लिए ₹19,900 (लेवल-2) निर्धारित किया गया है।अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक सुधार विंडो खुली रहेगी।आयु सीमाटेक्नीशियन ग्रेड-I सिग्नल: 18 से 33 वर्षटेक्नीशियन ग्रेड-III: 18 से 30 वर्ष (आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के अनुसार की जाएगी।)रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत अधिसूचना संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध है। भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दस्तावेज सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।यह भर्ती देशभर के विभिन्न रेलवे जोनों में की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों का विस्तृत अध्ययन अवश्य करें।

खरसिया। छाया विधायक महेश साहू ने अपने साथियों सहित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरुजी से उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय वातावरण में चर्चा हुई तथा सामाजिक और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।इस अवसर पर छाया विधायक महेश साहू के साथ बाल कृष्ण साहू, कृष्णा चौहान एवं सूरज यादव भी उपस्थित रहे। मुलाकात का यह क्षण बेहद सुखद, सौहार्दपूर्ण और यादगार रहा।यह सौजन्य मुलाकात आपसी समन्वय, संवाद और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का सकारात्मक संदेश देने वाली रही।